PM Kisan Yojana New Rules: किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुए बदलाव, जानें…
भुवन वर्मा बिलासपुर 04 फ़रवरी 2025
DELHI – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किस्तों में उन्हें दी जाती है। शुरुआत से ही यह योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुई है। हालांकि, हाल के दिनों में इस योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को और भी बेहतर तरीके से लाभ मिल सके। आइए, जानते हैं पीएम किसान योजना के नए नियमों के बारे में।
1. आधार कार्ड का होना अनिवार्य | PM Kisan Yojana New Rules
अब PM-KISAN योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले यह नियम कुछ राज्यों में लागू था, लेकिन अब यह पूरे देश में लागू होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो भी किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, वे असली पात्र किसान हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी का मौका नहीं मिलेगा।
2. भूमि रिकॉर्ड में बदलाव
केंद्र सरकार ने किसानों से भूमि रिकॉर्ड की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। अब किसानों को अपनी भूमि के रिकॉर्ड को सही और अद्यतन रखना होगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे वास्तव में खेती कर रहे हैं और उनके पास कृषि योग्य भूमि है। इससे योजना का लाभ उन किसानों तक पहुंचेगा जो सच में खेती करते हैं और कोई भी गलत व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा सकेगा।
3. नौकरीपेशा और टैक्सदाता किसान इस योजना से बाहर
अब पीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो नियमित रूप से नौकरी करते हैं या जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है। इसके अतिरिक्त, वे किसान जो आयकर रिटर्न भरते हैं या जिनकी अन्य संपत्ति अधिक है, उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य केवल उन किसानों को आर्थिक मदद देना है, जो वास्तव में गरीब हैं और जिनके पास खेती के लिए सीमित संसाधन हैं।
4. पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार
पंजीकरण प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब किसान अधिक सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी जानकारी सही तरीके से भरनी होगी। किसानों को पंजीकरण के दौरान खुद को अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे यदि किसी किसान की जानकारी में बदलाव हो, तो वह इसे आसानी से अपडेट कर सके।
5. किसानों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी
केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने का फैसला लिया है। इससे किसानों को धनराशि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें बिचौलियों से बचने का मौका मिलेगा। इसके लिए किसानों के बैंक खातों से जुड़ी सभी जानकारी पहले से सरकार के पास होनी चाहिए। PM Kisan Yojana New Rules
6. योजना की अवधि में विस्तार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता था, लेकिन अब इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिनके पास कुछ अधिक भूमि है, लेकिन उनकी आय सीमित है। इससे किसानों को और ज्यादा राहत मिल सकेगी। साथ ही, सरकार ने योजना की अवधि को भी बढ़ा दिया है, ताकि किसानों को लंबे समय तक सहायता मिलती रहे।
7. किसानों को कृषि तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलेगा
इस योजना के तहत अब किसानों को सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कृषि तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे किसानों को उन्नत कृषि विधियों और तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ा सकेंगे। यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
8. सीधे जिला और राज्य प्रशासन के साथ संपर्क
नई नीति के अनुसार, किसानों को अब सीधे जिला और राज्य प्रशासन से भी मदद मिल सकेगी। अगर किसी किसान को योजना से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत है, तो वे सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत किसान अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी पा सकेंगे, और इससे योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होगा।
9. असली किसानों की पहचान के लिए सर्वेक्षण
केंद्र सरकार अब असली किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण भी करेगी। यह सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि केवल असली किसान ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से इसका फायदा नहीं उठा सके। सर्वेक्षण के बाद ही सरकार उन किसानों को लाभ प्रदान करेगी, जिनकी पहचान पूरी तरह से सत्यापित हो।
10. सामाजिक और आर्थिक साक्षात्कार | PM Kisan Yojana New Rules
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पीएम किसान योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इसके लिए किसानों को एक सामाजिक और आर्थिक साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत यह जांचा जाएगा कि किसान वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं या नहीं, और उन्हें इस योजना के तहत मदद दी जाए या नहीं।
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