कोर्ट का स्थगन : नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन का पेंच

निकायों में परिसीमन पर कोर्ट के स्थगन के चलते जानकारी निर्वाचन को नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग ने समय पर जानकारी भेजने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए हैं।

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण के मामले की समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि कई निकायों में परिसीमन पर कोर्ट के स्थगन के चलते जानकारी निर्वाचन को नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग ने समय पर जानकारी भेजने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए हैं। उन्होंने पंचायत विभाग को भी इस संबंध में जल्द जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। बताया जाता है कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूरी करने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, ऐसे में अब चुनाव दिसंबर-जनवरी में ही होने की संभावना है।

पिछले समय निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण और परिसीमन को लेकर पूरी जानकारी अक्टूबर तक पूरी कर ली गई थी। अधिकांश निकायों में नवंबर में चुनाव पूरे हो गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब तक पिछड़ा वर्ग का सर्वे और अन्य प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने में जुटा है। इधर राजनांदगांव, कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर में न्यायालय के स्थगन के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त है। ऐसे में निर्वाचन आयोग यहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएगा। वहीं यहां पर परिसीमन के बाद ही वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में निकाय चुनाव दिसंबर-जनवरी तक ही होने की संभावना है।