विधायक शैलेष पांडेय ने विधानसभा में प्रदेश के पार्षदों के मानदेय बढ़ाने : मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री से रखी मांग

भुवन वर्मा बिलासपुर 16 मार्च 2022

रायपुर । बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की। इस दौरान नगर विधायक शैलेष पांडेय ने सरकार के समक्ष पार्षदों के मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों जनपद पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों, और सरपंचों एवं पंचो का भत्ता एवं मानदेय बढ़ाया गया है। विकास निधि में भी बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार पार्षदों का मानदेय एवं निधि बढ़ाने की मांग शासन के समक्ष रखता हूं।

उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी लाभान्वित हुआ है।

धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर

नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है इस योजना के तहत अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाइयों पर 10 करोड़ की छूट देते हुए 5 लाख 92 हजार नागरिकों को लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 14 नगर निगमों में 7 मोबाइल एंबुलेंस एवं दाई दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। योजना की सफलता को देखते हुए प्रदेश में समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी लागू करने की घोषणा की गई है।

क्षेत्रीय विकास निधि में बढ़ोतरी

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियों के कार्यों की त्वरित स्वीकृति जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि दोगुनी कर दी गई है। जिसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया है।

जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना की स्वीकृति दी गई है।

जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5 लाख उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं सदस्यों हेतु 2 लाख प्रति वर्ष की निधि स्वीकृत की गई है।

जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढोत्तरी

जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढाकर 15,000 एवं जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह किया गया है।

उसके साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6000 से बढाकर 10,000, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 6000 जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 5000, सरपंचों का भत्ता 2000 से बढ़ाकर 4000 एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है।

नगर विधायक शैलेष पांडेय के द्वारा विधानसभा में नगर निगम के पार्षदों और एल्डरमैनों की निधि एवं मानदेय बढ़ाने की मांग शासन के समक्ष की गई है।