मुख्यमंत्री कल 21 मार्च को करेंगे: किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान

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मुख्यमंत्री कल 21 मार्च को करेंगे: किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान

भुवन वर्मा बिलासपुर 20 मार्च 2021

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रूपये की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4777 किसानों को तीन किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रूपये तथा गन्ना उत्पादक 34 हजार 292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार धान उत्पादक किसानों की चौथी किश्त की राशि मिलाकर , प्रमाणिक बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपये का भुगतान किया जा रहा है। इस राशि में से अब तक किसानों को 4597 करोड़ 86 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदाय करने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में धान के साथ-साथ 13 अन्य फसलों मक्का , सोयाबीन , मूंगफली , तिल , अरहर , मूंग , उड़द , कुल्थी , रामतिल , कोदो , कुटकी , रागी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2019 में धान फसल लगाने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित रकबा के आधार पर अधिकतम राशि 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 9.54 लाख सीमांत कृषक , 5.60 लाख लघु कृषक एवं 3.21 लाख दीर्घ कृषक सहित कुल 18.38 लाख किसानों को आदान सहायता राशि तीन किश्तों में 4,500 करोड़ रूपये तथा प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 कृषकों को तीन किश्तों का 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार तीन किश्तों में कुल 18.43 लाख कृषकों को 4523.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चौथी एवं अंतिम किश्त में 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान आज किया जाएगा। इस योजना में किसानों को प्रथम किश्त 21 मई 2020 को 1500 करोड़ रूपये , द्वितीय किश्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रूपये , तृतीय किश्त 01 नवम्बर 2020 को 1500 करोड़ रूपये , बीज उत्पादक कृषकों को 23.62 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त की राशि और प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को दी जाने वाली राशि मिलाकर किसानों को कुल 05 हजार 627 करोड़ 89 लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा। गन्ना फसल उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 मंे सहकारी कारखाना द्वारा क्रय गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि कुल 93.75 रूपए प्रति क्विंटल कुल 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को राशि 74 करोड़ 24 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस राशि में से भोरदमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12,077 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रूपये , मॉ महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13,441 किसानों को 26 करोड़ रूपये , मॉ दंतेश्वरी मैय्या शक्कर कारखाना बालोद के 1,314 किसानों को 05 करोड़ 38 लाख रूपये , लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7,460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में कुल 07 करोड़ 55 लाख रूपये की राशि का अंतरण पशुपालकों के खाते में करेंगे। इसमें से 15वीं किश्त के रूप में 03 करोड़ 75 लाख रूपये और 16वीं किश्त के रूप में 03 करोड़ 80 लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा। इस राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 21 मार्च तक भुगतान की जाने वाली राशि बढ़कर 88 करोड़ रूपये हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के अवसर पर पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी का जरिया उपलब्ध कराने के लिये 02 रूपये प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीदी के लिए गोधन न्याय योजना की शुरूआत गई है। इस योजना में गोबर विक्रय की राशि का पाक्षिक भुगतान किया जाता है। पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गोबर से गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। गौठानों में 15 मार्च तक 01 लाख 18 हजार 611 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 83 हजार 900 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय भी किया जा चुका है।

गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 01 लाख 62 हजार 497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के माध्यम से 70 हजार 299 भूमिहीन ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों ने 44.55 प्रतिशत महिलायें भी हैं। गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये वर्मी कम्पोस्ट के नियमों का परीक्षण भी कराया जा रहा है। अब तक 3 हजार 184 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना में अब तक पशुपालकों से 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 09 हजार 487 गौठान स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 05 हजार 586 गौठान निर्मित किये जा चुके हैं तथा 02 हजार 772 गौठान निर्माणाधीन है। पिछले माह 324 गौठान निर्मित किये गये हैं। इसी तरह गौठानों में 85 हजार 503 वर्मी टांका स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 15 मार्च तक 69 हजार 972 वर्मी टांको का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। राज्य में स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़कर 387 हो गई है।

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