बड़ा फैसलाः सीमांकन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेगे तहसील के चक्कर, 7 दिन में होगा लागू पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

7 दिनों में लागू होगा नया मॉड्यूल आरआई देंगे ऑनलाइन रिपोर्ट : सीधे तहसीलदार को ट्रांसफर होगा आवेदन

रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जमीन सीमांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब जमीन मालिकों को अपनी जमीन की नाप-जोख या सीमांकन कराने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत सीमांकन के सभी मैनुअल और ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद किए जा रहे हैं। अब केवल लोक सेवा केंद्र (चॉइस सेंटर), राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल अथवा ‘सेवा सेतु’ के जरिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राजस्व विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को ई-कोर्ट सॉफटवेयर में जरूरी तकनीकी बदलाव कर 7 दिनों के भीतर यह नया माॅड‍्यूल लागू करने के िनर्देश दिए है।

आरआई भी देंगे ऑनलाइन रिपोर्ट डिजिटल सिस्टम लागू होते ही ऑनलाइन जमा किया गया आवेदन सीधे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक (आरआई) को भी अपनी सीमांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस व्यवस्था से आवेदक को अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति (रियल-टाइम स्टेटस) घर बैठे ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी।

सिर्फ आपत्ति दर्ज होने पर ही जाना होगा तहसील कार्यालय
नई व्यवस्था में आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी बुलाया जाएगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी खातेदार या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। यदि मामला पूरी तरह निर्विवाद है, तो नागरिक को एक बार भी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैनुअल प्रक्रिया समाप्त होने से तहसीलों में बिचौलियों का दखल खत्म होगा और तय समय-सीमा के भीतर आवेदकों को सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगी।