सीएम साय के नेतृत्व में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने एक साल पूरे हो गए हैं। बीते एक वर्ष में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा किया है। इसके साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की गई हैं। विकास को सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

18 लाख परिवारों को आवास देने का निर्णय

जहां सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 17 सितंबर को मोर आवास मोर आधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.11 लाख हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में 2044 करोड़ रुपए जारी किये गए। 01 लाख 66 हजार 832 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया।

आवास की पंजीयन तिथि में बढ़ोत्तरी

नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।