20 लाख का स्टॉप डेम बहा लीपापोती का खेल जारी : हमेशा की तरह कलेक्टर ने कहा लिप्त अफसरों पर शक्त कार्यवाही होगी,जांच के आदेश दे दिया गया
भुवन वर्मा बिलासपुर 28 जून 2020
*पिछले 70 सालों में आज तक इस तरह के जाँच कभी भी पूर्ण ही नही हुई, क्या कहे बेबस व लचर है हमारे नौकरशाहों की जांच प्रणाली की पद्धति*
महासमुंद । छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंक अंत हीन है । अफसर मनमानी करते हैं और अपने से नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों को बनाते हैं बलि का बकरा। जहां उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके वही करते हैं । आम जनता के हित उनके प्राथमिकताओं में गौड होती है जिसे वे हमेशा दरकिनार करते हैं ।
इसी कड़ी में गत दिवस 20 लाख रुपए की लागत से किसानों को राहत पहुंचाने बनाया गया स्टॉप डेम पहली ही बारिश में अपने निर्माण के 20 दिनों में ही धराशाई हो गया।
पूछे जाने पर अधीनस्थ बड़े अधिकारियों का एक ही रटा रटाया वाक्य हम सुनते आ रहे हैं ,,,
कि जांच के आदेश दे दी गई है ।गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा या फिर समिति गठित कर दी गई है , और जांच आने पर सख्त कार्यवाही होगी ।
यह ताजा मामला महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक का है जहां परसपानी गाँव में 20 लाख का 7 जून को इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण के द्वारा भी काफी अनियमितता बरते जाने की शिकायत मिलती रही है ,वही अफसरों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराया गया । स्टाफ डेम उद्देश्यों की पूर्ति करने से नाकाम साबित हो गया । ज्ञात हो कृषि विभाग द्वारा इस स्टाप डेम का निर्माण किया गया उद्देश्य कृषकों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना जिसका हश्र पहली ही बारिश में पूर्णता क्षतिग्रस्त हो गया । अब अधिकारी हमेशा की तरह लीपापोती की तैयारी भी में लग गए हैं।
सवाल इस एक स्टॉपडेम का नहीं है सवाल इस तरह से प्रदेश भर में चल रहे योजनाओं और उनका गुणवत्ता व हश्र आप हम अक्सर देखते व सुनते रहते हैं ।
इसी तरह के एक अन्य मामले में एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त में बताए थे कि निर्माण में गुणवत्ता कहां आएगी सब तरफ तो हिस्सेदारी बाटनी होती है अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी इसमें ज्यादा हिस्सेदार होते हैं ।
और इधर कार्य प्रोग्रेस भी दिखानी होती है ।
निलेश क्षीरसागर- संचालक कृषि विभाग कहा कि गड़बड़ी की बात सामने आई थी विषय बेहद गंभीर है जिम्मेदार किसी अधिकारी को निलंबित करने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को पत्र लिखा जा रहा है आशा है निलंबन की आदेश जारी हो सकती है .
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