छत्तीसगढ़

एसपी ऑफिस के सामने मुख्य मार्ग के नो पार्किंग जोन में गाड़ियों का जमावड़ा : भूमाफियों के चलते बना दलाल स्ट्रीट पार करना मुश्किल, वाहन नहीं पार्क करते मल्टी लेवल पार्किंग में

admin July 4, 2023 271

भुवन वर्मा बिलासपुर 4 जुलाई 2023

बिलासपुर । एसपी ऑफिस के सामने कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण 25000 वर्ग फुट में किया गया है । ₹16 करोड़ 88 लाख की लागत से बनाया गया मल्टी लेवल पार्किंग में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो फ्लोर और बनाए गए हैं । जिसमें 257 कारें 333 बाइक पार्किंग की क्षमता है। इसके बावजूद मुख्य मार्ग के दोनों साईड बाहुबलि लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है । इससे सबसे ज्यादा खतरनाक एसपी ऑफिस के सामने बिलासपुर के दलाल स्ट्रीट पंजीयन कार्यालय, जल संसाधन, आईजी ऑफिस व विधायक निवास मार्ग पर नो पार्किंग जोन में लगभग 70 कार एवं इतने ही मोटरसाइकिल खड़ी रहती है । जहां भूमाफियाओं का रोज रजिस्ट्री के नाम से आना जाना लगा रहता है । सकरी मार्ग होने के कारण सुबह से शाम रोड जाम की स्थिति बनी रहती है ।

6 लाख की आबादी वाले शहर में पार्किंग सबसे बड़ी दिक्कत है।
शहर में चाहे 1 हजार वर्ग फीट के मकान हो या इससे अधिक, पार्किंग की शर्त पर ही नक्शे पास होते हैं, लेकिन लोग पार्किंग की जगह निगम प्रशासन की मिलीभगत से कोई अन्य निर्माण कर लेते हैं। यही कारण है गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहती है । आजकल केवल और केवल पार्किंग की ही समस्या सबसे बड़ी समस्या है । वही जिले में 1 लाख 20 हजार फोर व्हीलर, 6 हजार थ्री व्हीलर्स, 1 लाख 50 हजार बाइक, 9 हजार सवारी ऑटो, 50 हजार मोपेड, 59 हजार कार, साढ़े 6 हजार जीप समेत साढ़े 7 लाख वाहन आरटीओ के रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी 17.50 लाख वाहन हैं। इसमें सिर्फ शहर में ही 2 लाख से अधिक वाहन हैं। इधर शहर का दायरा बढ़कर 137 वर्ग किमी हो गया है। आबादी भी 6 लाख पहुंच गई है, लेकिन शहर में आज के समय में सबसे अधिक दिक्कत पार्किंग की है। इतने बड़े शहर 1 हजार वाहनों के लिए पार्किंग नहीं है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि 50% कार और बाइक सड़कों पर ही खड़ी हो रही है। निगम के अनुसार 30 से 40% घरों में खुद की गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, क्योंकि पार्किंग में किसी ने कमरे तो किसी ने दुकानें बना रखी है। दिन रात गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती पार्किंग बन चुकी है। पार्किंग को लेकर भारी परेशानी है, फिर भी शासन स्तर पर न तो कोई पॉलिसी बनी और न ही कोई सिस्टम।