सीवरेज परियोजना को लेकर मंत्री से मिले विधायक शैलेष पांडेय : नाराज मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया ने दिए जांच के आदेश

भुवन वर्मा बिलासपुर 13 सितम्बर 2022

बिलासपुर । नगर विधायक शैलेष पांडेय ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया से मुलाकात कर सीवरेज परियोजना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। विधायक शैलेष पाण्डेय की शिकायत पर नाराज मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

नगर विधायक शैलेष पांडेय ने बताया कि नगर पालिक निगम बिलासपुर के द्वारा सन् 2008 में सीवरेज परियोजना की शुरुआत की गई थी इस को राज्य शासन के द्वारा स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारंभ किया गया था।

मूल में यह परियोजना लगभग 211 करोड रुपए के थी जो वर्तमान में 423 करोड रुपए की हो गई है। इस परियोजना में प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके ड्राइंग डिजाइन में भी ढेरों कमियां है पूरे शहर में मात्र 6 इंच की पाइप लाइन बिछा दी गई है जिससे पानी का फ्लो संभव नहीं है, एवं पूर्व में लगभग 60 प्रतिशत कार्य होने तक पाइप लाइन की फीलिंग मिट्टी के द्वारा की जा रही थी जिससे सड़क लगातार धंस रही थी। उसके पश्चात रेत से फीलिंग की जाने लगी लेकिन अमानक स्तर की रेत और मिट्टी मिली रेस फीलिंग की गई जिससे सड़कों का धंसना लगातार जारी है।

वर्तमान में इस वर्ष ज्यादा बारिश होने की वजह से कई जगहों की सड़कें धंस चुकी है बिलासपुर की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसका मूल कारण सीवरेज परियोजना ही है।

यह योजना पूर्व मंत्री के द्वारा लाई गई थी और इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया वर्तमान में इसकी ठेका कंपनी सिंपलेक्स और इसकी सुपर विजन कंपनी पहले मेन हार्ट सिंगापुर थी जो काम बीच में छोड़कर भाग गई थी उसके बाद दूसरी कंपनी को सुपरविजन का कार्य दिया गया है उस कंपनी का भी कोई इंजीनियर नजर नहीं आते हैं। जिसकी वजह से इस परियोजना के पूर्ण होने में कोई संभावना नहीं है।

इस परियोजना के कारण बिलासपुर की सड़कों की स्थिति जर्जर होते चले जा रही है कई बार सड़कों के निर्माण के पश्चात भी सड़कों का धंसना लगातार जारी है। इस संदर्भ में नगर विधायक शैलेष पांडेय ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया से परियोजना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कारवाही करने एवं एफ आई आर दर्ज करने की मांग रखी है।

विधायक शैलेष पाण्डेय की शिकायत पर नाराज मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

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