मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए विगत 4 चार माह से भूमि आबंटन को लंबित रखे है लंबित : लोक निर्माण विभाग को निर्देशित फिर भी जनभावनाओं को अनदेखा

भुवन वर्मा बिलासपुर 13 जुलाई 2022

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही।
मुख्यमंत्री छग शासन रायपुर को अध्यक्ष एल.एन.वैश्य गायत्री शक्ति पीठ अखिल विश्व गायत्री परिवार पेन्ड्रा ने नवीन जिला- (गौरेला-पेन्डा -मरवाही) के पेन्द्रानगर के लिए स्वीकृत पेन्ड्रानगर में ही ही.आई.पी.सर्वसविधायक्त विश्राम गृह निर्माण कराने हेतु पेन्ड्रानगर में ही भूमि चयन(विगत 4 माह से लंबित है) करने बाबत जिला-गौरेला पेन्ड्रा-मरवाही (छग) को आदेशित करने पत्र प्रेषित किया है। स्वतंत्रता के पूर्व पेन्ड्रानगर 384 गाँव का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है । जिसमें जमींदारी शासन था । विगत 15-20 वर्षों से लगातार पेन्ड्रानगर में व्ही.आई.पी.सर्वसुविधायुक्त विश्राम गृह निर्माण कराने हेतु पेन्ड्रानगर वासियों द्वारा पत्राचार के माध्यम से मॉग किया जा रहा है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विषय को संज्ञान में लेते हुऐ पेन्ड्रानगर में हो सर्वसुविधायुक्त विश्राम गृह निर्माण कार्य हेत( 2 करोड़ 50 लाख राशि) बजट प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इस कार्य को बजट में सा
बजट स्वीकृति कर लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है जिसके प्रत्यत्तर में बजट स्पा की प्रति प्राप्त हुई है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिला- गौरेला पेन्ड्रा मरवाला के कलेक्टर द्वारा गुरूकुल (गौरेला) में स्थित “सर्किट हाउस में ही व्ही.आई.पी.विज्ञान गृह (जो कि 2 करोड़ 50 लाख राशि के बजट में शामिल है) का निर्माण करान हा लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। (जिला-गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाहा) कलेक्टर द्वारा इस कार्यवाही से पेन्ड्रा विकास खण्ड के नगर पंचायत एवं 52 ग्राम पंचायतों के नागरिकों की जनभावनाओं को अनदेखा कर विपरीत रूप से कार्य का कराने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा कलेक्टर द्वारा इस कार्य को विपरीत ढंग स तथा मनमाने रूप से करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेशित कर निविदा पर कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित निर्णय के खिलाफ है।

कलेक्टर द्वारा यह मनमानी कार्य समस्त नगरवासियों एवं 52 ग्राम पंचायतों के नागरिकों के विरूद्व कार्य है जो कि नगर एवं ग्रामवासियों के लिए निराशाजनक कार्य है तथा पेन्ड्रानगर के विकास में कलेक्टर द्वारा यह निर्णय बाधक के रूप में है। कलेक्टर के इस मनमाने निर्णय से पेन्ड्रा विकासखण्ड के होने वाले क्षति को अंजाम देने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय, आदेशित पत्र के विपरीत कार्य है। विगत 15-20 वर्षों से नगरवासियों की मेहनत पेन्ड्रा नगर के विकास के लिए रंग लायी है जो कि हर्षजनक है परन्तु कलेक्टर की यह कार्यवाही सर्वदा अनुचित अन्यायपूर्ण कृत्य के रूप में सामने आ रही है | नवीन जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही का गठन तीन विकास खण्डों को मिलाकर किया गया है लेकिन बहुत खेदजनक स्थिति है कि पेन्ड्रा नगर में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैया से कार्य किया जा रहा है जिससे यहाँ पर कोई भी जिला स्तर का कार्य जैसे – सरकारी कार्यालय की स्थापना आदि का संचालन नही हो पा रहा है। पेन्ड्रानगर एवं विकास खण्ड के अर्न्तगत एक 01 नगर पंचायत एवं 52 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख आबादी के साथ ग्रामीण अंचल में आदिवासी, पिछड़वर्ग एवं अन्य समुदाय के लोग निवासरत है। इन नागरिकों की सुविधा अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु व्ही
आई.पी. जनों से मुलाकात के लिए आपके( मुख्यमंत्री जी ) द्वारा विशेष रूप से पेन्ड्रानगर के लिए बजट में 2.करोड़ 50 लाख राशि के प्रावधान की शासन को स्वीकृति दी है। तदानुसार पेन्द्रानगर में ही सर्वसुविधायुक्त व्ही.आई.पी.विश्राम गृह निर्माण हेतु भूमि का आबंटन किया जाये तथा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पेन्ड्रानगर में ही भूमि के आबटन हेतु “कलेक्टर “गौरेला -पेन्ड्रा -मरवाही (छग)को निर्देश देने की महति कृपा करेगें । ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री जी छग शासन ने पेन्ड्रानगर विकास खण्ड के नागरिकों की मॉग को, सुविधाएं देने व समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वसुविधायुक्त विश्राम गृह निर्माण पेन्द्रानगर में निर्माण हेतु बजट में प्रावधान करते हुऐ स्वीकृति प्रदान की है किन्तु बहुत ही खेदजनकस्थिति है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए विगत 4 चार माह से भूमि आबंटन को लंबित रखे हुऐ है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार की कार्य एजेन्सी है । लोक निर्माण निर्माण से अनावाश्यक पत्राचार किया जा रहा है । जिला-गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही कलेक्टर की कार्यशला मनमानी, तानाशाही हठधर्मिता रवैया का घोतक है। इनकी उपेक्षापूर्ण रवैया से पेन्ड्रानगर क्षेत्रातगत नागरिकों में असंतोष है। नागरिक पंचायत पेन्ड्रा के परिषद से विश्राम गृह निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित कलेक्टर जी को सौंप दिया गया है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग को अनावश्यक पत्राचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से हम नागरिकों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुऐ भूमि चयन संबंधी आदेश किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। भूमि चयन कर लोक निर्माण विभाग पेन्ड्रारोड को आगे की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाना जन हित में उचित होगा मुख्य मंत्री जी छग शासन रायपुर से हम नागरिकगण आपसे अनुरोध करते है कि आपके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य किया जा रहा है । उस विकास की कड़ी में आपका निर्णय पेन्ड्रानगर के क्षेत्र के लिए आपका यह कदम आने वाले वर्ष 2023 के लिए प्रभावशाली व लाभकारी सिद्ध हो सक्ता है।