भुपेश होंगे पूर्ण कालीन मुख्यमंत्री : नाराज नेताओं को अलग से मिलेगी नई जिम्मेदारी ,केंद्रीय नेतृत्व ने की तैयारी
भुपेश होंगे पूर्ण कालीन मुख्यमंत्री : नाराज नेताओं को अलग से मिलेगी नई जिम्मेदारी ,केंद्रीय नेतृत्व ने की तैयारी
भुवन वर्मा बिलासपुर 19 दिसंबर 2020
नई दिल्ली। कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी नेताओं के बीच उठ रहे मनभेद को मिटाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नया प्लान तैयार किया है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की बात पर यकीन करें तो ऐसे नेता जो कांग्रेस शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं उन्हें पार्टी अलग से जिम्मेदारी सौंपेगे। कुछ स्थानों पर ऐसे नेताओं को केन्द्र के कार्यों की भी जिम्मेदारी दिये जाने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस शासित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों मुख्यमंत्री पद पर ढाई-ढाई साल तक के कार्यकाल का मामला सुर्खियों में रहा। पर पार्टी ने तय किया है वह अपने किसी भी मुख्यमंत्री को बदलने वाली नहीं है। इसके बदले में नाराज नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दिये जाने की तैयारी है।
बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए चार प्रमुख नामों पर चर्चा चली थी। इनमें से डॉ. चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव शामिल रहे। अंतत: मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल के नाम की घोषणा की गयी थी। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एक खेमे द्वारा यह माहौल बनाया जाता रहा कि ढाई साल के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदल दिया जाएगा। इसके लिए टीएस सिंहदेव का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है।
नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दिये जाने पर बात की जाएगी
ऐसा माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव का खेमा भूपेश बघेल के ढाई साल के कार्यकाल के पूरा होने पर पार्टी को असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरह का उदाहरण देखने को मिल चुका है। इस स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद कमान संभाली है। वह देश भर से पार्टी के नेताओं से 19 दिसंबर 2020 से एक-एक करके मुलाकात करेंगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दिये जाने पर बात की जाएगी।
पार्टी के इस नये कदम से कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों को अस्थिर करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। इसका सर्वाधिक लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विकास कार्यों के जरिए नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं।
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