CG Cabinet Decisions: ग्रामीण पेयजल, जनजातीय उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शैक्षणिक विस्तार पर साय सरकार की मुहर, जानें प्रमुख निर्णय

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रायपुर 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने, विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और राजनांदगांव में बुनियादी व शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. ग्रामीण नलजल संचालन के लिए नए नियम-2026 मंजूर, पंचायतों को मिलेगा अनुदान

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

  • पुराने नियम निरस्त: वर्ष 2024 के पूर्व लागू नियमों को समाप्त कर अब जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू होंगे, जिनमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

  • मुख्यमंत्री नल जल अनुदान: एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन व रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहण करना अनिवार्य होगा।

  • 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि: वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50,000 रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ प्रदान की जाएगी।

2. अबूझमाड़ के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है।

  • रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।

  • शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

  • इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

3. राजनांदगांव में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भूमि आबंटन

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

  • इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आबंटित की जाएगी।

  • इस नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय

विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि आबंटन को मंजूरी दी है।

  • इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मण्डल को आबंटित की जाएगी।

  • संभागीय कार्यालय शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को मण्डल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुगमता से मिल सकेंगी।

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