मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की वर्चुअल मॉनिटरिंग से छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय लोक अदालत में रचा नया कीर्तिमान
55 लाख से अधिक मामलों का रिकॉर्ड निस्तारण, 649 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि
बिलासपुर, 13 दिसंबर 2025: सुलभ एवं त्वरित न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं संरक्षक-प्रमुख, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGLSA) ने राज्य के सभी 23 जिलों में आयोजित वर्ष की चौथी एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही का वर्चुअल निरीक्षण एवं व्यापक मूल्यांकन किया।
उच्च न्यायालय से वर्चुअली जुड़कर मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाही की सूक्ष्म निगरानी की तथा सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ संवाद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र समाधान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है तथा सभी न्यायिक अधिकारियों से लंबित मामलों के अधिकतम निस्तारण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।
मुख्य न्यायाधीश ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित दोनों पीठों का व्यक्तिगत रूप से भ्रमण कर उनसे संवाद किया। ये पीठ न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की अध्यक्षता में कार्यरत थीं। उन्होंने लोक अदालत के प्रभावी संचालन एवं सौहार्दपूर्ण विवाद निस्तारण की भावना को बढ़ावा देने हेतु किए गए उनके प्रयासों की सराहना की।
मुख्य न्यायाधीश के कुशल नेतृत्व में राज्यभर में व्यापक पूर्व-बैठकें (प्री-सिटिंग्स) एवं परामर्श सत्र आयोजित किए गए, जिससे आपसी सहमति से मामलों का समाधान संभव हो सका। इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई।
13 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिसमें उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, तहसील स्तरीय न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय सम्मिलित थे, पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 55,27,165 प्रकरणों (जिसमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, राजस्व मामले, पूर्व-वाद प्रकरण एवं यातायात चालान प्रकरण शामिल हैं) का निस्तारण किया गया तथा कुल ₹6,49,35,93,768/- की अवार्ड राशि पारित की गई।
पदभार ग्रहण करने के बाद से ही न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ निरंतर मार्गदर्शन एवं नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से यह अभियान सतत रूप से आगे बढ़ाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष, CGLSA, न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, अध्यक्ष, HCLSC, सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक अदालत पीठों के सभी पीठासीन अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार एवं प्रशंसा व्यक्त की।
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