छत्तीसगढ़

गरियाबंद जिले के राज्य में अब तक कि बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही राजिम में करोड़ों की जमीन शासन ने मुक्त कराए अवैध कब्जा से

admin June 11, 2020 351

भुवन वर्मा, बिलासपुर 11 जून 2020

अब वहां होगी गौठान, उद्यानिकी और गायों के लिए चारा रोपड़

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला प्रशासन ने आज एक महत्व कार्यवाही करते हुए 43 एकड़ बेशकीमती जमीन खाली कराने की कामयाबी हासिल की है। अगर आज की दर पर तुलना करें तो सरकारी रेट 5 करोड़ और बाजार रेट में जाएं तो 20 करोड़ के आसपास की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराई है मामला राजिम तहसील के किदवई गांव का है।

एसडीएम जीडी वाहिले तहसीलदार ओपी वर्मा थाना प्रभारी विकास बघेल और उनकी टीम की संयुक्त टीम की मां की कार्यवाही निहायत सराहनीय है पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है टीम ने भाई 17 मार्ग पर नहर किनारे लगी 40 एकड़ सास की जमीन को खाली करवाया गया है। जमीन पिछले कुछ सालों से गांव के 42 किसानों के कब्जे में था, जिसे आज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर जेसीबी चला कर अपने कब्जे में ले लिया है। जिला प्रशासन खाली कराई गई जमीन के उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है इस परिपेक्ष में तहसीलदार वर्मा के मुताबिक 5 एकड़ जमीन पर गठान का निर्माण किया जाएगा जहां नरवा गरवा घुरवा बारी को रूपांतरित किया जाएगा और 5 एकड़ जमीन पर पशुओं के लिए लगाया जाएगा।

फेसबुक जमीन को फलदार पौधों से वृक्षारोपण के लिए उद्यानिकी विभाग को सौंप दिया जाएगा उन्होंने बताया कि कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और आगे कहा कि जमीन खाली कराने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है किसानों को पहले से नोटिस दिया गया था। जमीन खाली करने के लिए आदेश भी दिए गए थे किसानों द्वारा जमीन खाली नहीं किया गया और ना ही कब्जा हटाया गया इसलिए आज विभाग खुद मौके पर पहुंचकर जमीन पर जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर अपने कब्जे में लिया है नेहा दिया कार्य सराहनीय और प्रशंसनीय जिला प्रशासन द्वारा के बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है कि ऐसा गांव नहीं है।

जहां शासन की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जीने की वजह से गांव है जहां की जमीन पर लोगों के अवैध कब्जे हैं और वह भी खाली किए कराए जाएंगे छोड़े नहीं जाएंगे अतः शीघ्रतापूर्वक इस कार्यवाही के माध्यम से लोग सचेत हो जाएं और स्वता ही जमीन छोड़ दे यह शासन प्रशासन की अनुशंसा है ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो बल्कि जानकारी होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नही की,,,,,!