मछली पालन को मिलेगा खेती का दर्जा

मछली पालन को मिलेगा खेती का दर्जा – भूपेश बघेल

भुवन वर्मा बिलासपुर 21 नवंबर 2020

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिये अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिये हैं। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व मात्स्यिकी दिवस पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित मछुआरा समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने आगे कहा कि खेती-किसानी की तरह मछली पालन के लिये कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और किसानों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट की भांँति मछली पालन करने वाले निषाद, केंवट और ढीमर समाज के लोगों को भी छूट की पहल की जायेगी। मुख्यमंत्री ने विश्व मात्स्यिकी दिवस पर मछली पालन से जुड़े लोगों खासकर मछुआ समुदाय को बधाई एवं शुभकामनायें दिया। सीएम बघेल ने आगे कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिये। मछुआरा समाज को विभिन्न योजनाओं में अनुदान सहायता दी जा रही है, लेकिन इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया है। इसके लिये यह जरूरी है कि निषाद, केंवट समाज वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करें और उत्पादित मछली के विक्रय का अच्छा प्रबंधन करे तो ना सिर्फ मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादन की भांति मछली उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में भी समाज के लोगों को हरसंभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि समाज को बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिये। साथ ही यह ध्यान भी रखना चाहिये कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हों। बच्चे जब शिक्षित और मजबूत होंगे, तो अपने अधिकारों को स्वयं हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आर्थिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो सके। इसके पहले मुख्यमंत्री बघेल ने दीप प्रज्जवलन के बाद निषाद, केंवट समाज के आराध्य भगवान श्री राम सहित नाव, डोंगी एवं जाल का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सीएम बघेल ने इस अवसर पर 15 मछुआरों को मोटरसायकल सह आईस बॉक्स तथा दो मछुआरों को ऑटो सह आईस बॉक्स का वितरण किया। उन्होंने इस मौके पर दस मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त की 40-40 हजार रूपये की प्रथम किश्त अनुदान राशि का चेक भी वितरित किया। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, शकुंतला साहू और विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।