छत्तीसगढ़ में अफसरशाही…. नाराज हाईकोर्ट ने की तल्ख़ टिप्पणी:शिक्षा सचिव से मांगा शपथपत्र, पूछा स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए क्या किया?
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में अफसरशाही रवैए को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गहरी नाराजगी जताई है। वहीं, दूसरी तरफ बिलासपुर में जिला प्रशासन का रवैया उदासीन है। राजनांदगांव में DEO के छात्राओं को धमकाने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए शिक्षा सचिव से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। पूछा है कि स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर क्या कार्रवाई की गई है।
दूसरी तरफ छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने वाली तहसीलदार पर शासन-प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। बल्कि, तहसीलदार उल्टा वायरल वीडियो को झूठलाने में लग गई हैं। उन्होंने बयानजारी कर कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने जिला शिक्षाधिकारी के व्यवहार को अशोभनीय बताते हुए लेकर तल्ख टिप्पणी की है। डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 4 सितम्बर को यह घटना घटी। उसके अगले दिन ‘शिक्षक दिवस’ था। जब छात्राएं स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना की मांग कर रहे थे। तब डीईओ का जो व्यवहार सामने आया है वह अशोभनीय और निदनीय है।
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