धान बोनस को लेकर केंद्र व भूपेश सरकार आमने-सामने, कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के साथ ही ब्लाक, जिला सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में आंदोलन

भुवन वर्मा, बिलासपुर 4 नवंबर 2019

रायपुर. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने से इनकार कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा था. फिर भी चावल खरीदी को लेकर कोई पहल नहीं हुई. अब कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रविवार को आंदोलन का कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप जारी किया है. त्रिवेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए.

ब्लाक, जिला व प्रदेश स्तर में होगा आंदोलन

1. ब्लाक स्तरीय आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा. 5 नवंबर को बस्तर , 6 नवंबर दुर्ग, 7 नवंबर को सरगुजा और 8 नवंबर को बिलासपुर और रायपुर संभाग के समस्त ब्लाक मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा.

2. जिला स्तरीय आंदोलन- 9 नवंबर को बस्तर और दुर्ग, 10 नवंबर को सरगुजा, 11 नवंबर को बिलासपुर और रायपुर संभाग के समस्त जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा.

3. प्रदेश स्तरीय आंदोलन- 13 नवंबर को राजधानी रायपुर से नई दिल्ली सड़क मार्ग से प्रस्थान करेंगे.

किसान हस्ताक्षर अभियान

समस्त ब्लाकों में बूथ स्तर पर किसानों और आम जनों का हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए हस्ताक्षर युक्त पत्र 10 नवंबर तक जिला मुख्यालय तथा 11 नवंबर को जिला मुख्यालय से प्रस्थान कर 12 नवंबर तक प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे. 13 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय से एआईसीसी नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र का प्रारूप

प्रति,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,

माननीय प्रधानमंत्री,

7, लोक सेवक मार्ग, नई दिल्ली -110001

विषय :- छत्तीसगढ़ में धान बोनस की मंजूरी के संबंध में।

महोदय,

छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा वित्त वर्ष राज्य के किसानों का धान 2500 रू. प्रति क्विंटल की दर से क्रय किये जाने से हम किसानों के जीवन में नई आशा का संचार हुआ था. यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा धान क्रय पर बोनस दिये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

यदि राज्य सरकार द्वारा बोनस न देकर समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जायेगा तो समस्त किसान फिर आर्थिक तंगी से जुझेंगे और सदमें एवं निराशा की स्थिति में पहुंच जायेंगे. हम गरीब किसान परिवारों की ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि धान बोनस पर लगाये गये प्रतिबंध को तत्काल हटाने के निर्देश जारी करें ताकि हम अपने कष्टों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें.