राजीव गांधी किसान न्याय योजना : 2021 के लिए प्रथम किश्त की राशि 15 सौ करोड़ जिसमें 20.53 लाख किसान लाभांवित ,केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही

राजीव गांधी किसान न्याय योजना : 2021 के लिए प्रथम किश्त की राशि 15 सौ करोड़ जिसमें 20.53 लाख किसान लाभांवित ,केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही – चंद्राकर

भुवन वर्मा बिलासपुर 18 जून 2021

बिलासपुर । अपेक्स बैंक के चेयरमेन बैजनाथ चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। कि केंद्र की सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी किसान योजना और मुफ्त राशन की घोषणा की है। गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर तक पांच माह का निःशुल्क चावल मिलेगा। इस योजना से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 सदस्य लाभांवित होंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत विपणन वर्ष 2021 के लिए प्रथम किश्त की राशि 15 सौ करोड़ जिसमें 20.53 लाख किसान लाभांवित हुए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार आर्थिक सहायता खरीफ 2021 में किसानों से क्रय किए गए धान पर नौ हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी गई। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही

खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदी, कुटकी तथा अरहर के उत्पादों को भी प्रतिवर्ष नौ हजार प्रति एकड़ की जाएगी दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वालों को फसल बदलने पर 10 हजार प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोदो, कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए तीन हजार प्रति क्विंटल दी जाएगी।

चालू खरीफ सीजन 2021 में उर्वरकों के दर में कमी की गई। जो इस प्रकार है डीएपी पहले 1800-1950 रुपए थी जो अब 1200 रुपए में मिलेगी। उसी प्रकार एनपीके 1747 से 1185 रुपए में मिलेगी। एसएसपी 375 रुपए से 340 रुपए में मिलेगी। एसएसपी 405 से 370 रुपए में मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार से खरीफ 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए धान पर रु. 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। खरीफ वर्ष 2021 22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदी- कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रति वर्ष रु. 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 20-20-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धा विक्रय करने वालों को फसल बदलने पर रुपए 10 हजार प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोदो, कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर दी जाएगी।