विभागीय प्रस्ताव पारित एवं मुख्यमंत्री अनुमोदन के उपरांत भी : पदोन्नत के बाट जोहते प्रदेश के तहसीलदार

भुवन वर्मा 9827124304 बिलासपुर 8 मई 2021

रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश के 59 तहसीलदारों का डिप्टी कलेक्टर में पदोन्नति हेतु दिनांक 27 फरवरी 2021 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने व मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग से पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। जिससे इन तहसीलदारों में हताशा व्याप्त है। वही वैश्विक महामारी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के फ्रंट वर्कर के रूप में कार्य करते हुए तहसीलदारों ने अपनी विशिष्ट भूमिका अदा कर रहे हैं । जबकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2021 को शासन के समस्त विभागों, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर व समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को परिपत्र जारी कर प्रतिवर्ष रिक्तियों के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कराने बाबत निर्देश जारी किया गया था । जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है । उक्त परिपत्र में विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पश्चात कार्यवाही दिवस के भीतर कार्यवाही बिवरण जारी करने तथा उसके पश्चात 20 कार्य दिवसों में पदस्थापना आदेश जारी करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है।

लेकिन यहां उक्त तहसीलदारों का 27 फरवरी को डी पीसी होने के 2 माह बाद भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है। जबकि सामान्य प्रशासन विभागद्वारा इसी माह लाकडाउन के दौरान 28 डिप्टी कलेक्टरों को संयुक्त कलेक्टर के पद पर कमोन्नत किया गया है। तो फिर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर की पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है, आखिर तहसीलदारों से सौतेला ब्यवहार क्यो,,,? यह समझ से परे है । विलंब के कारण अधिकारीयों / कर्मचारियों का हित प्रभावित होता है और उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गत वर्ष मई माह के कोविड काल में 20 कलेक्टरों का स्थानांतरण इधर से उधर किया गया था । वही पर तहसीलदारों के पदोन्नत स्थानांतरण पर प्रशासन आखिर मौन क्यो,,,,,,। तहसीलदार संघ हाई कोर्ट के शरण मे जायेेंगे ,,,, , ? तब ही शायद सामान्य प्रशासन विभाग नींद से जागेगा ।