कांग्रेस सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासियों एवं महिलाओं को न्याय, स्वाभिमान एवं स्वालम्बन का जिन्दगी देना-बैजनाथ

भुवन वर्मा बिलासपुर 17 फरवरी 2021

गरियाबंद । अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, छगशासन का आज एक दिवसीय प्रवास पर गरियाबंद आगमन हुआ। गरियाबंद जिले के को-आपरेटिव्ह बैंक के शाखा प्रबंधकों की आज बैंक की जिला नोडल कार्यालय में समीक्षा बैठक लिया गया । बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासियों एवं महिलाओं को न्याय, स्वाभिमान एवं स्वालम्बन का जिन्दगी उपलब्ध कराना है। धान की अकूत पैदावारी एवं सरकार की बेहतर उपजन नीति से यहां के किसानों की दशा सुधरी है। गरियाबंद जिले में इस बार 76 उपार्जन केन्द्रों में 3.23 लाख मे0टन धान की खरीदी की गई है और इसके लिए गरियाबंद जिले के 71 किसानों को ८० करोड का भुगतान बचत खातें में अंतरण किया गया है। जिले के किसानों को व्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष खरीफ सीजन 2020 में जिले के 38524 किसानों को राशि रूपये 130 करोड़ का कृषि ऋण बाटा गया है। भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय जैसे महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। किसानों के बचत खाते में धान उपार्जन एवं गोबर विक्रय की राशि अविलंब हस्तांतरण हो इसके लिए पारदर्शी एवं मजबूत साफ्टवेयर माड्यूल निर्मित किया गरियाबंद गया है। जिले में एटीएम वैन एवं माइको एटीएम की सुविधाएं अधिक से

अधिक किसानों तक पहुंचे. इसके लिए अपेक्स बैंक सतत रूप से कार्य कर रहा है। भूपेश सरकार इस दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है कि छतीसगढ़ के किसानों की आमदानी को दोगुना किया जाये। श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खेती आधारित है। यहां के लोगों का आमदनी का मुख्य जरिया खेती-बाड़ी है । इसके अलावा वनोपज संग्रहण, मछली पालन पशुपालन एवं कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका है । गोबर से महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन तथा पैकेंजिंग किया जाने लगा है। वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती एवं पशुधन को बढ़ाया मिल रहा है। अब किसानों को रबी सीजन 2020-21 के लिए वर्मी कम्पोस्ट कय हेतु सहकारी समितियों से किसान केडिट कार्ड अंतर्गत व्याज रहित ऋण की सुविधा मिल रहा है। सरकार द्वारा सहकारी समितियों को पुर्नगठन कर 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है, इससे प्रदेश के किसानों को और सुगमता से ऋण तथा खाद-बीज उपलब्ध हो रहा है।